छत्तीसगढ़

निर्वाचन में नियुक्त अधिकारी-कर्मचारी करें निर्वाचन आयोग के नियम का पालन

निर्वाचन में नियुक्त अधिकारी-कर्मचारी करें निर्वाचन आयोग के नियम का पालन
लोकसभा चुनाव के तैयारियों को लेकर सीएमओ ने ली कर्मचारियों की ली समीक्षा बैठक
महासमुंद। निर्वाचन कार्य में लगे सभी अधिकारी-कर्मचारी निर्वाचन आयोग के निर्देशों का भली भांति से अध्ययन कर उक्त निर्देशों का समय-सीमा में पालन सुनिश्चित करें। निर्वाचन दायित्वों के निर्वहन में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उक्त बातें बुधवार को मुख्य नगर पालिका अधिकारी टॉमसन रात्रे ने लोकसभा निर्वाचन 2024 की अब तक की तैयारियों की समीक्षा बैठक में कही। बैठक में मुख्य नगर पालिका अधिकारी टॉमसन रात्रे, उप अभियंता दिलीप कश्यप, राजस्व प्रभारी दिलीप चन्द्राकर, जल प्रभारी सिताराम तेलक, अतिक्रमण प्रभारी ललित चन्द्राकर, स्थापना प्रभारी करण कुमार यादव, दुर्गेश कुंजेकार,गुमान सिंह ध्रुव, स्वच्छ भारत मिशन के नौशाद बक्श, नीतू प्रधान,लोकरंजन साहू, जितेंद्र मोहंती,अभिनव दुबे, सहित कई अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। बैठक में श्री रात्रे ने कहा नगर के सभी मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन कर लिया जाए। मतदान केंद्रों पर सुगम एवं सुचारू मतदान की व्यवस्थाएं और सुविधाएं सुनिश्चित कर ली जाए। यदि किसी मतदान केंद्र पर कोई कमी पाई जाती है तो उसको अभी से दूर कर लिया जाए। निर्वाचन कार्य के दायित्वों को गंभीरता से लें। आयोग के निर्देशों का अच्छे से पढ़ ले, नोट्स तैयार कर लें और उनके अनुरूप दायित्वों का निर्वहन करे
निजी भवनों पर विज्ञापन लगे तो पालिका वसूलेगा शुल्क
नगर पालिका अब निजी या व्यावसायिक भूखंडों व भवनों पर लगाए गए विज्ञापनों का शुल्क वसूलेगा। इसके साथ ही बिल्डरों से स्वयं के प्रोजेक्ट के विज्ञापन से भी शुल्क लिया जाएगा। बुधवार को हुई विभागीय बैठक में मुख्य नगर पालिका अधिकारी टॉमसन रात्रे ने कहा कि निजी भवनों व भूखंडों में लगे विज्ञापनों से नगर पालिका को राजस्व की हानि हो रही है। शहर में निजी भवनों व भूखंडों पर बडी संख्या लगे विज्ञापनों को देखकर इस संबंध में कार्रवाही किया जाना अवश्यक हो गया है। उन्होंने राजस्व विभाग के प्रभारी को निर्देश दिया है कि व्यावसायिक भूखंडों पर निर्माणाधीन प्रोजेक्ट में भवन स्वामी/बिल्डर्स द्वारा लगाये गये स्वयं के प्रोजेक्ट का विज्ञापन तथा अन्य विज्ञापन प्रदर्शन किया जा रहा है उनकी सूची तैयार करते हुऐ नोटिस जारी किया जाए।

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