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सर्व एससी एसटी ओबीसी महासंघ ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

जनगणना 2027 सर्वे प्रपत्र में पिछड़ा वर्ग की कॉलम जोड़ने मांग 

रिपोर्टर कुंज कुमार रात्रे महासमुंद – भारत सरकार के राजपत्र क्रमांक सी. जी. डी.एल.अ-2201120269528 जारी दिनांक नई दिल्ली 22 जनवरी 2026 के गृह मंत्रालय भारत के रजिस्ट्रार के कार्यालय के अधिसूचना में उल्लेख स्थानीय क्षेत्र की सीमाओं के भीतर में भारत की जनगणना 2027 के संबंध में मकान की सूचीकरण तथा मकानों की गणना अनुसूचियों के माध्यम से जानकारी एकत्र करने के लिए नीचे प्रगणित मदों के संबंध में सभी व्यक्तियों से पूझे जाने वाली प्रश्नों 33 बिंदुओं की सरल संख्या 12 में सिर्फ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का उल्लेख है। परंतु अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए इसमें कहीं भी प्रावधान नहीं कि गई है। जबकि विभिन्न राजनीतिक दलों व सामाजिक संगठनों के द्वारा लगातार देश में जातिगत जनगणना कराए जाने की मांग करते रहे हैं। जिसके कारण देश के ओबीसी वर्ग से आने वाले माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा जातिगत जनगणना कराने की घोषणा की गई है। इसके बावजूद प्रारम्भिक सर्वे में पिछड़ा वर्ग को शामिल नहीं करना सचिव स्तर के अधिकारीयों की लापरवाही को या फिर जानबूझकर पिछड़ा वर्ग के साथ भेद-भाव को इंगित करतीं है। जिससे पिछड़ा वर्ग समाज में काफी नाराजगी व आक्रोश है चुंकि प्रारम्भिक जनगणना सर्वे में ही पिछड़ा वर्ग की पृथक जानकारी एकत्रित नहीं की जायेगी तो भविष्य में भी संशय रहेगी।

देश में पिछड़ा वर्ग समाज को उनके अधिकार से वंचित रखने का षडयंत्र -बसंत सिन्हा

और देश के सबसे बड़ी आबादी वाले समाज की वास्तविक आंकड़े प्राप्त नहीं हो पायेगी। गरीबी,शिक्षा रोजगार व आरक्षण पर वास्तविक निर्णय लेने में भी अड़चनें होगी। बहुत से राज्यों में पिछड़ा वर्ग के वास्तविक आर्थिक सामाजिक आंकड़े नहीं होने के कारण अन्य संवैधानिक अधिकार जनसंख्या के अनुरूप नहीं मिल पा रही है।

सर्व अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग महासमुंद ने राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री से शीघ्र ही संज्ञान लेकर ओबीसी का कालम जोड़ने की मांग करते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मांग पुरी नहीं होने पर आंदोलन की दी चेतावनी।

ज्ञापन देने वालों में प्रमुख रूप से जिलाध्यक्ष बसंत सिन्हामुन्ना साहु प्रदेश सचिव, एच आर बघेल, एसपी ध्रुव सरंक्षणद्वय, दिनेश बंजारे सलाहकार, राजेश डड़सेना विधि सलाहकार, विजय बंजारे कार्यकारी जिलाध्यक्ष,भुपेंद्र चंद्राकर, द्रोण चंद्राकर उपाध्यक्ष,रेखराम बघेल महामंत्री, सुरेन्द्र ठाकुर,खिलावन साहु, कल्पनासुर्यवंशी संगठन मंत्री, दिनेश कुमार साहू सरपंच संघ अध्यक्ष,कुमार यादव, संतोष डहरिया, पुनाराम निषाद, भोलाराम निषाद, राजेश रात्रे, कुमार यादव,सुनील निषाद, केशवराम चंद्राकर , ओमप्रकाश पटेल संगठन मंत्री,अजय मालवीय,एच आर सोनवानी, आनन्द कुर्रे, चिंता कुर्रे व अन्य लोग शामिल रहे।

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