पत्रकार कुंजूरात्रे महासमुंद। 
रायपुर डिप्टी सीएम एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव द्वारा नगरीय निकायों की समीक्षा बैठक दिनांक 25 एवं 26 सितम्बर को रायपुर में ली गई थी जिसमें सभी नगर निगम आयुक्त एवं नगर पालिका नगर पंचायतों के मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिए गए थे कि वह अपने कार्यालयों के कर्मचारियों के लंबित वेतन का भुगतान 1 अक्टूबर तक आवश्यक रूप से कर देंवे तथा समय पर वेतन भुगतान की शिकायत नहीं आनी चाहिए कहां गया था, इस संबंध में विभागीय मंत्री के समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश देने के बावजूद भी जिले में किसी नगरी निकायो में 1 अक्टूबर को वेतन भुगतान नहीं किया जा सका है जिससे नगरी निकाय के कर्मचारियों में रोष है तथा यह भी स्पष्ट हो गया है कि निकायो के अधिकारी विभागीय मंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों का कितना पालन करते हैं ज्ञात हो की समय पर वेतन की मांग को लेकर नवयुक्त कर्मचारी संगठन ने तीन दिवसीय हड़ताल दो दिवस में संचालक नगरी प्रशासन के आश्वासन के बाद समाप्त कर दिया था इसी कारण विभागीय मंत्री ने समय पर वेतन भुगतान हेतु नगर निगम एवं नगर पालिका के अधिकारियों को निर्देशित किया था उसके बाद भी वेतन समय पर भुगतान नहीं होने पर नवयुक्त कर्मचारी संगठन ने पुनः हड़ताल की योजना बनानी शुरू कर दी है जिसकी शुरुवात आने वाले समय में नगरीय निकाय चुनाव बहिस्कार से होगा। इस संबंध में ।
नवयुक्त अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश तिवारी, पंकज मेश्राम तथा मोहम्मद शेर खान ने बताया है कि माननीय विभागीय मंत्री जी के समीक्षा बैठक में स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया था कि नगरी निकाय के कर्मचारियों का वेतन 1 अक्टूबर को अनिवार्य रूप से किए जाने का निर्देश था, किंतु खेद का विषय है कि निर्देश देने के बाद भी नगरी निकाय के कर्मचारियों को समय पर वेतन भुगतान नहीं हो रहा है बहुत सारे नगरीय निकायों में अभी भी 1 से 2 माह वेतन भुगतान हेतु लंबित है।
