पत्रकार कुंजूरात्रे महासमुंद। 
केंद्र समान 1 जनवरी 2024 से 4% डीए तथा जुलाई 2019 से देय तिथि पर डीए एरियर्स समेत चार सूत्रीय मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर राज्य के समस्त अधिकारी कर्मचारीयो के द्वारा आज कलम बंद कम बंद हड़ताल का आयोजन शहर के मुख्य चौराहे लोहिया चौक पर किया गया।
कार्यक्रम में संरक्षक प्रमोद तिवारी ने शासन की उपेक्षापूर्ण रवैया का लोकतांत्रिक ढंग से आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश के कर्मचारियों को मोदी की गारंटी के तहत अपने मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा आंदोलन के माध्यम से लगातार शासन प्रशासन से पत्राचार किया जा रहा है लेकिन खेद है कि त्वरित निराकरण हेतु कार्रवाई नहीं होने के कारण प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी काफी आक्रोशित हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व में भी हमारे कर्मचारी संगठन के द्वारा चार सूत्रीय मांगों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंप कर फेडरेशन के द्वारा अवगत कराया गया था लेकिन अभी तक शासन एवं प्रशासन के कानों में जू तक नहीं रेंगी है। उन्होंने कहा कि हमारी मांगों के त्वरित निराकरण हेतु शासन का ध्यान पुनः आकृष्ट करने के लिए “झन करव इनकार, हमर सुनव सरकार” के बैनर तले भाजपा सरकार को उनके घोषणा पत्र को याद दिलाया जा रहा है। इसी कड़ी में माननीय कलेक्टर महोदय एवं एसडीएम महासमुंद को पुनः ज्ञापन सौंप कर माननीय मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव के नाम से छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के हितों को ध्यान आकर्षित कराते हुए अपना मांगपत्र सौपेगा ।
उद्बोधन की इसी कड़ी में जिला संयोजक टेकराम सेन ने कहा कि भाजपा अपनी घोषणा पत्र के अनुसार प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र के समान 1 जनवरी 2024 से 4% महंगाई भत्ता दिया जाए साथ ही प्रदेश के कर्मचारियों को जुलाई 2019 से देय तिथि तक महंगाई भत्ता के एरियर्स राशि का समायोजन जीपीएफ खाते में किया जाए साथ ही भाजपा अपने घोषणा पत्र के अनुसार प्रदेश के शासकीय सेवको को चार स्तरीय समयमान वेतनमान दिया जाए तथा केंद्र के समान गृह भाड़ा भत्ता दिया जाए भाजपा की घोषणा पत्र के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार की भांति प्रदेश के शासकीय सेवकों को अर्जित अवकाश नगदीकरण 240 दिन के स्थान पर 300 दिन किया जाए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन 112 मान्यता प्राप्त एवं गैर मान्यता प्राप्त संगठनों का प्रतिनिधित्व करता है यदि सरकार उनके उल्लेखित मांगों पर समाधान नहीं करती है तो फेडरेशन को अनिश्चितकालीन आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। जिसकी समस्त जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। उन्होंने फेडरेशन के माध्यम से अपनी समस्त मांगों के त्वरित एवं यथा शीघ्र समाधान हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाई है। उन्होंने मंच के माध्यम से कहा कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आवाहन पर अधिकांश शिक्षक संगठनो ने भरपूर सहयोग प्रदान किया है इसके लिए हम सभी शिक्षक संगठनों एवं शिक्षकों के आभारी है।
उपरोक्त अवसर पर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के राजेश चंद्राकर, अशोक गिरी गोस्वामी, उमेश भारती गोस्वामी, डॉ रामकुमार चंद्राकर, रेखा शर्मा, अरुण कुमार प्रधान, भैयाराम चंद्राकर, मनीष ठाकुर, रिखी राम साहू, सिराज बक्श, दीपक तिवारी, केके चंद्राकर, ओम नारायण शर्मा, ईश्वर चंद्राकर, रूपेश चंद्राकर, हंसराज देवांगन, राजेश शर्मा सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित थे।
