महासमुंद – छत्तीसगढ़िया सर्व समाज महासंघ ने राज्यपाल भवन में पिछले साल से लंबित नये आरक्षण बिल को महामहिम राज्यपाल से मंजूर करने व लागू करने की मांग मुख्यमंत्री के नाम से डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के जरिए मांग किया गया है कि छत्तीसगढ़ में।
पिछली सरकार द्वारा नये आरक्षण विधेयक लाया गया था जिसमें अन्य पिछड़े वर्ग व सामान्य वर्ग की जनसंख्या जानने के लिए राशनकार्ड को आधार बनाकर क्वाटीफाई डाटा तैयार कर अन्य पिछड़ा वर्ग की संख्या के आधार पर 27 प्रतिशत, अनुसूचित जाति का 13 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति का 32 प्रतिशत व ईडव्लूएस के लिए भी उनके संख्या के आधार पर आरक्षण निर्धारित किया गया है जो विधानसभा में पारित होने के बाद महामहिम राज्यपाल से मंजुरी हेतु राज्यपाल भवन में लंबित पड़ा हुआ है जिस कारण से पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति को उनके जनसंख्या के आधार पर नौकरी व शिक्षा में आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रही है।जिसे लोकसभा चुनाव व विभिन्न पदों की विज्ञापन निकालने के पहले आरक्षण विधेयक को महामहिम राज्यपाल से मंजूर कर लागू करने की मांग किया गया है।
ज्ञापन देने वाली प्रतिनिधि मंडल में छत्तीसगढ़िया सर्व समाज महासंघ के जिलाध्यक्ष बसंत सिन्हा, जिला उपाध्यक्ष बसंत सिन्हा,महामंत्री रेखराज बघेल, प्रदेश प्रतिनिधि कमलेश ध्रुव, एसपी ध्रुव, जिला सरंक्षक तुलेंद्र सागर दिनेश बंजारे, मनराखन ठाकुर एम एल ध्रुव, शंकर नंदेश्वर व वीरेंद्र सागर,प्रकाश नंद,पुरन बघेल, चित्र कुमार भारती, एंडवोकेट विद्धाधर साव,हीरा नेताम, अरुण भतपहरी, संजय वासनिक, कृष्ण कुमार नारंग व एससीएसटी ओबीसी समाज के लोग उपस्थित रहे।
