कुंज कुमार रात्रे वरिष्ठता पत्रकार 
महासमुंद प्रदेश की भाजपा सरकार के 18 लाख आवास राज्य के जनमानस के हितों के लिए स्वीकृति की घोषणा व आज पर्यंत तक घोषणा के क्रियांवयन व आवास संख्या बताने पर भाजपा सरकार ने चुप्पी साध ली है जो सरकार की कथनी व करनी प्रदेश की गरीबो जनता के साथ झूठे वादों की धोखाधड़ी को दर्शाता है l उक्त बातें प्रेस विज्ञप्ति में पूर्व महासमुन्द पालिकाध्यक्ष राशि त्रिभुवन महिलांग ने कही l
श्रीमती महिलांग ने आगे कहाँ की प्रदेश की भाजपा सरकार अपने घोषणा के अनुरूप 18 लाख आवास प्रदान करने की दिशा में आज पर्यंत तक कितने हितग्राहियों को आवास प्राप्त होने कि सूची सार्वजनिक करने की माँगो को क्यो अनसुना कर रही है l वर्तमान के धरातल की सच्चाई यह है कि जितने भी प्रधान मंत्री आवासों का निर्माण हो चुका है या कार्य प्रगति पर है वह पूर्व के सरकार के द्वारा स्वीकृत हुए है l वर्तमान सरकार केवल आवास संख्या की घोषणा कर चिरनिद्रा में लीन हो गई है l
श्रीमती महिलांग ने आगे कहा कि पूर्व में 18 लाख आवास देने की बात व वर्तमान में 8 लाख आवासहीनों को प्रथम किश्त खातों में देने के दावों जबकि वास्तविकता यह है कि ना सरकार के पास पात्र हितग्राहियों की ना सूची है और ना संख्या l प्रदेश सरकार जिन हितग्राहियों की सूची में आवास हेतु राशि डालने की बात प्रचारित कर रही है उन सभी खातों में पहली किश्त भूपेश सरकार ने माह अक्टूबर में ही जारी हो चुका था l
श्रीमति महिलांग ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 में प्रारंभ हुई उस समय वर्तमान की भांति दोनों जगहों में केंद्र व राज्य की सत्ता में भाजपा सरकार काबिज थी l 2011 के जनगणना को आधार मानकर छत्तीसगढ़ राज्य के लिए कुल 18 लाख आवास निर्मित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया l सन 2015 से 18 तक रमन सरकार के कार्यकाल के दौरान संपूर्ण प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रो में 237000प्रधानमंत्री
आवास व शहरी क्षेत्रों में 19000प्रधानमंत्री आवास बने जबकि 2018 से 23 तक के कांग्रेस की भूपेश सरकार ने 10 लाख से अधिक आवास बनाए l
श्रीमती महिलांग ने प्रधानमंत्री आवास योजना में सरकार के संख्या दावों व क्रियांवयन संख्या को लेकर विधानसभा में सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की l
