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दलित समुदाय को शिक्षा से वंचित रखने सरकार स्कूलों के निजीकरण का फैसला,राशि 

संपादक कुंज कुमार रात्रे महासमुन्द छत्तीसगढ़ राज्य की भाजपा सरकार द्वारा 207 स्कूलों के निजी संस्थाओं को सौपने प्रस्ताव केवल दलित समाज और मध्यम वर्गीय परिवार के छात्रों को शिक्षा से वंचित रखने की साज़िश मात्र है l राज्य के शासकीय स्कूलों में दलित समुदाय के बच्चे सबसे अधिक संख्या में शिक्षा ग्रहण करते है सरकार का प्रस्ताव समाज को विकास के मार्ग में रोकने का प्रयास है उपरोक्त बाते अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की समन्वयक नगर पालिका पूर्व पालिकाध्यक्ष श्रीमति राशि त्रिभुवन महिलांग ने विज्ञप्ति में कही l

श्रीमति महिलांग ने सरकार के स्कूलों को निजी संस्थानों के हाथों में सौपने के प्रस्ताव का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि राज्य में निवासरत दलित व दबा कुचला समाज जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर अवस्था मे है उन परिवार के बच्चे शासकीय स्कूलों में अध्ययन रत है सरकार का यह प्रस्ताव उक्त समाज को विकास के मार्गो को अवरुद्ध करना व निजी हाथों में स्कूलों को सौप कर आरक्षण व्यवस्था को खत्म करने की सोची समझी साजिश है जिसका हम सभी समाजिक बंधु गण पुरजोर विरोध करते है l

श्रीमति महिलांग ने आगे कहा कि सरकार ने पूर्व में राज्य के हजारों स्कूलों को कम छात्र दर्ज संख्या , शिक्षकों की कम संख्या आदि अनेक कारण का हवाला देकर संलग्नी करण के तहत अनेक स्कूलों को बंद कर दिया जिससे ग्रामीण क्षेत्र के अनेक शोषित समुदाय केबच्चे शिक्षा से वंचित हो गए अब यह फरमान पूरी तरह वंचित रखने की साज़िश मात्र है

श्रीमति महिलांग ने आगे कहा कि सरकार एक तरफ प्रत्येक वर्ष में शिक्षा को प्रमुख अंग मानकर बजट में करोड़ो रुपयों की बढ़ोतरी कर अपने शासकीय विज्ञापनों के माध्यम से शिक्षा के प्रसार के बड़े बड़े दावे करती है दूसरी ओर निजी संस्थानों को स्कूल सौपने का तुगलकी प्रस्ताव लाती है जो सरकार की मंशा को प्रगट करता है l

श्रीमती महिलांग ने उपरोक्त प्रस्ताव को जल्द ही वापस लेने की मांग की अन्यथा समाज अहिंसा के रास्ते सत्याग्रह के रास्ते विरोध दर्ज कराने सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ने बाध्य होगा l

 

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