संपादक कुंज कुमार रात्रे 
महासमुंद, 19 नवंबर 2026/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के आदेश के परिपालन तथा कार्यालय को प्राप्त शिकायत के आधार पर जिला स्तरीय संयुक्त टीम द्वारा औद्योगिक क्षेत्र बिरकोनी स्थित तीन औद्योगिक प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया गया। टीम ने डी.एम.के. इंटरप्राइजेस, एएसजी एंटरप्राइजेस तथा लालवानी प्रिंट एंड पैक प्राइवेट लिमिटेड में पहुंचकर विभिन्न विभागों से संबंधित नियमों एवं व्यवस्थाओं की जांच की।
निरीक्षण के दौरान जिला परिवहन अधिकारी श्री प्रतीक शुक्ला, श्रम पदाधिकारी श्री डी.एन. पात्र, पर्यावरण विभाग के श्री एस.के. चौधरी, विधिक मापविज्ञान विभाग के निरीक्षक श्री सिद्धार्थ दुबे तथा उद्योग विभाग के प्रबंधक श्री दिनेश कुमार कंवर उपस्थित थे।
श्रमिकों का रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं करने पर श्रम विभाग ने जारी किया नोटिस
श्रम विभाग द्वारा तीनों औद्योगिक प्रतिष्ठानों में न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948, वेतन भुगतान अधिनियम 1936 तथा छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 के अंतर्गत जांच की गई। निरीक्षण के दौरान प्रबंधन द्वारा कार्यरत श्रमिकों से संबंधित आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। इस पर तीनों प्रतिष्ठानों के प्रबंधन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा जा रहा है।
एएसजी एंटरप्राइजेस में जेसीबी पर 4 हजार रुपये का अर्थदंड
एएसजी एंटरप्राइजेस की जांच के दौरान परिवहन विभाग को फैक्ट्री परिसर में संचालित जेसीबी का पीयूसी एवं बीमा प्रमाणपत्र नहीं मिला। इस पर 4 हजार रुपये का अर्थदंड वसूल किया गया। वहीं विधिक मापविज्ञान विभाग ने धर्मकांटा बंद स्थिति में तथा असत्यापित पाया, जिस पर संबंधित प्रबंधन को पत्र जारी किया गया है। उद्योग एवं पर्यावरण विभाग की जांच में स्थिति सामान्य पाई गई।
डी.एम.के. इंटरप्राइजेस में अन्य विभागों की जांच सामान्य
डी.एम.के. इंटरप्राइजेस के निरीक्षण में परिवहन, उद्योग एवं विधिक मापविज्ञान विभाग को कोई अनियमितता नहीं मिली। पर्यावरण विभाग की जांच में भी स्थिति सामान्य पाई गई। हालांकि श्रम विभाग की जांच में श्रमिकों का आवश्यक रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किए जाने पर प्रबंधन को नोटिस जारी किया जा रहा है।
लालवानी प्रिंट एंड पैक में तौल उपकरण सत्यापित
लालवानी प्रिंट एंड पैक प्राइवेट लिमिटेड में पर्यावरण, परिवहन एवं उद्योग विभाग की जांच में स्थिति सामान्य पाई गई। विधिक मापविज्ञान विभाग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक तौल उपकरण सत्यापित पाए गए। हालांकि प्रतिष्ठान को विधिक मापविज्ञान अधिनियम के अनुरूप जांच के लिए पर्याप्त बाट रखने के निर्देश दिए गए। श्रम विभाग की जांच में श्रमिकों का रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किए जाने पर प्रबंधन को नोटिस जारी किया जा रहा है।